रस्ते प्रवासी वाहतूक या व्यवसायाचे नागरिक जीवनमानाशी असलेले अतूट नाते लक्षात घेवून,राष्ट्राचा /नागरिकांचा सर्वांगीण उत्कर्ष या हेतूने केंद्र शासनाने रस्ते परिवहन महामंडळ कायदा १९५० पारीत करुन,रस्ते प्रवासी वाहतूक व्यवसायाकरीता प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र रस्ते प्रवासी वाहतूक महामंडळ कार्यान्वित करण्याची तरतूद केलेली आहे़. त्यास अंनुसरुन राज्यातील नागरिकांकरीता सूसुत्र,किफायतशीर,गतीमान व कार्यक्षम रस्ते प्रवासी वाहतूक सेवेचे जाळे निर्माण व्हावे याकरीता महाराष्ट्र शासनाने ,महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती केलेली आहे़. राज्याच्या आर्थिक सामाजिक विकासाकरीता प्रवाशी वाहतूकीचे महत्व विचारात घेवून राज्य शासनाने राज्यातील रस्ते प्रवाशी वाहतुकीबाबत पुरोगामी / विकसनशील धोरणात्मक निर्णय घेवून सन १९७४ मध्ये राज्यातील रस्ते प्रवाशी वाहतुकीची राष्ट्रीयकरणाची योजना पूर्ण करुन राज्यातील रस्ते टप्पा प्रवासी वाहतुकीचे एकाधिकार एसटी महामंडळास प्रदान केलेले आहेत़. परिणामी, महामंडळाकडून प्रवाशांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सोयी सुविधा व सेवा यांची माहिती जनतेस मिळावी हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे,तरी महामंडळांच्या कार्याबाबतची माहिती जनतेस मिळावी या हेतूने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ''नागरिकांची सनद'' प्रकशित केलेली आहे़ यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिक कार्यक्षम,गतीमान,ग्राहकाभिमुख व पारदर्शक होण्यास मदत होईल़ कार्यक्षम वाहतुक सुविधा निर्माण व्हावी याकरिता मध्यवर्ती कार्यालय,३१विभागीय कार्यालये, ३ मध्यवर्ती कार्यशाळा ,२५० आगारे,३ प्राशिक्षण केंद्र, ९ टायर पुनःस्तरीकरण केंद्र,५६८ बसस्थानके,३६३९ प्रवाशी निवारे व सुमारे १०४००० कर्मचारीवर्ग अशी अवाढव्य यंत्रणा निर्माण केलेली आहे़ महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरिकांना कार्यक्षम दळण-वळण सुविधा निर्माण व्हावी याकरिता,''गांव तेथे रस्ता'',हे धोरण अंगिकारलेले आहे़ या धोरणास पूरक ''रस्ते तेथे एस़ टी़ '' अंसे धोरण महामंडळाने अंगिकारलेले आहे़. त्याचप्रमाणे महामंडळाने ''बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय'' व प्रवाशांच्या सेवेसाठी यास अनुसरुन रस्ते प्रवासी वाहतुक सुविधा नागरिकांसाठी पुरविलेली आहे़. महाराष्ट्र शासनाचे प्रवाशी वाहतुक विषयक धोरण व त्यास अंनुसरुन महामंडळाने निर्माण केलेले प्रवासी वाहतुकीचे जाळे याचा हातभार राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर झालेला असून,राज्याच्या विकासात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा मौलिक वाटा आहे.

महाराष्ट राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५२ कलम क्र.३ मधील तरतूदिनुसार म.रा.मा.प. महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे गठन करण्यात येते. संचालक मंडळावर कमाल १७ संचालकांची नियुक्ती करण्याची तरतूद असून सदर नियुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येते.

• १ अध्यक्ष आणि १७ नियुक्त संचालक.
• केंद्र शासनामार्फत ३ संचालकांची व राज्यशासनामार्फत १४ संचालकांची नियुक्ती केली जाते.

राज्य शासनाकडून नियुक्त करावयाच्या १४ संचालकांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

• १) १ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक.
• २) राज्य शासनाच्या अधिकारी वर्गातून २ शासकीय संचालक.
• ३) वाहतूक व्यवस्थापन / अभियांत्रिकी / अर्थशास्त्र या क्षेत्रातील १ तज्ञ् व्यक्ती, ज्याची नियुक्ती राज्यशासनामार्फत केली जाते.
• ४) रा.प.महामंडळ श्रमिक संघटनाच्या प्रतिनिधीमधून २ संचालक ज्याची नियुक्ती राज्यशासनामार्फत केली जाते.
• ५) ८ अशासकीय संचालक ज्यांना उद्योग व वित्त क्षेत्रातील अनुभव व पुरेसे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती राज्यशासनामार्फत केली जाते.

महामंडळ संचालक मंडळाच्या सभा साधारणतः तीन महिन्यातून एकदा किवा आवश्यकतेनुसार होतात़. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० च्या कलम - २२ अंन्वये अभिप्रेत अंसल्यानुसार महामंडळ आपल्या उपक्रमांचा व्यवहार व्यावसायिक तत्वावर करते़