दिनांक ०१/०७/१९८९ पासून नवीन मोटार वाहन कायदा १९८८ हा अंमलात आला़ या नवीन अधिनियमात पर्यटक परवान्यांची मर्यादा शिथील करण्यात आली व हे परवाने देण्याचे उदार धोरण शासनाने अंगीकारिले़ त्यामुळे जीप, मेटॅडोर, सुमो, इत्यादी खासगी वाहने वाहतूक क्षेत्रात उतरली आणि मूळ परवान्यातील शर्तींचे उल्लंघन करुन ते अवैध वाहतूक करु लागले़.

याच कारणामुळे १९८८-८९ मध्ये महामंडळाचे असलेले ८०.२२% चे भारमान हळूहळू घसरु लागले़. भारमानात होणारी ही घसरण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने परिवहन विभाग व रा. प. महामंडळ यांचे संयुक्त तपासणी पथके महसूल सुरक्षा योजने अंतर्गत निर्माण वेत्र्ली आहेत. या योजनेत मोटार वाहन विभागाचे कर्मचारी व रा. प. अधिकारी यांचे पथक निर्माण करण्यात आले असून त्यांचे मार्फत अवैध वाहतूक करणा-या वाहनांची तपासणी होते.

या योजनेस महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी/3898/27/01/टीआर-1, दिनांक २०. ०३. १९९९ अन्वये मंजूरी दिली आहे.

या मंजूरीनुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या प्रादेशिक मुख्यालयाच्या ठिकाणी आणि रत्नागिरी, सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, जळगांव, बीड, परभणी, अकोला, बुलढाणा व चंद्रपूर या विभाग मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एवूत्र्ण १६ तपासणी पथके निर्माण करुन ती दिनांक १०/४/१९९९ पासून कार्यरत करण्यात आलेली होती़. या पथकांचा कामगिरीचा आढावा घेण्यात येऊन या योजनेची व्याप्ती वाढविलेली आहे. शासनाने प्रत्येक जिल्हयासाठी एक या प्रमाणे एकुण ३५ विभागीय तपासणी पथकांची निर्मिती करण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली आहे. व सदरची पथके कार्यरत आहेत.